(१) सम्बन्धित निकायले गैरनाफामूलक संस्थालाई आबद्धता दिँदा ऐन बमोजिम वास्तविक धनीको विवरण लिनु पर्नेछ।

(२) (ऐनको दफा ३५घ. बमोजिम गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने, आबद्धता दिने वा नियमन गर्ने निकायले त्यस्तो संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा देहायका प्राथमिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछ:-

(क) आतङ्ककारी कार्य, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीको संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको संस्था,

(ख) जोखिम मूल्याङ्कनमा उच्च जोखिमको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था,

(ग) सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जोखिम वा उच्च जोखिममा राखेको मुलुकबाट सहयोग लिने संस्था,

(घ) उच्च पदस्थ व्यक्ति ८ पदाधिकारी वा सल्लाहकार वा परामर्शदाता रहेको संस्था,

(ङ) शङ्कास्पद काम कारबाही वा अनियमितता देखिएको संस्था।

(३) ऐनको दफा ३५. को उपदफा (५) बमोजिम जरिबाना गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थालाई पन्ध्र दिनको समय दिई सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्पष्टीकरण नदिएमा, स्पष्टीकरणको पत्र नबुझेमा वा पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा ऐनको दफा ३५ू्‌घ. को उपदफा (५) बमोजिम जरिबाना गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ र जरिबाना गरेको विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(५) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको समन्वय र आबद्धता दिने निकायको सहभागितामा ऐनको दफा ३५घ. सम्बन्धी विषयको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, वास्तविक धनी सम्बन्धी विषय व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी निकायसँग सहयोग आदानप्रदान गर्ने र त्यस्तो आदानप्रदान भएको सहयोगको अवस्था, प्रयोग र गुणस्तर सम्बन्धमा अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा समन्वय समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ।